काठमाडौं – प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति डा. आरजु राणाले संसदमा प्रस्तुत भएको विनियोजित विधयेकमा प्रस्तुत भएका केही कर व्यवस्थाहरु तटस्थ र न्याय संगत नहुनुका साथै ति व्यवस्थाहरुले केही व्यापारीक घरानाहरुलाई मात्र फाइदा पुग्ने देखिएको बताउनुभएको छ । संसदको आजको बैठकमा विभिन्न मनत्रालय तथा अर्थ मन्त्रालयको विनियोजन विधयेक, २०८१ को छलफलमा बोल्दै डा. देउवाले सो कुरा बताउनु भएको हो ।
संसदमा प्रस्तुत भएको आय कर ऐन को धारा ५७ (१) को प्रस्तावित प्रावधानमा कुनै आर्थिक वा प्रशासनिक तर्क देख्न नसकेको बताउँदै डा. देउवाले भन्नुभयो ‘यदि उक्त दफामा कुनै समस्या छ भने हामीले नियम र निर्देशिका मार्फत सच्चाउन सक्थ्यौ । यसको सट्टा, उक्त दफा नै संशोधन गर्ने प्रस्ताव गरेर निहित स्वार्थ पुरा गर्न खोजेको शंका गर्न सकिन्छ। यो दफाले निश्चित व्यापारिक घरानाहरू वा व्यापारीहरूलाई फाइदा पुर्याउन खोजेको देखिन्छ। यस्तो प्रावधानले सरकारको आय कर र पूँजीगत लाभ कर सङ्कलन गर्ने आधार समाप्त गर्न सक्छ ।’
उहाँले प्रस्तावित कर ऐनले कर अनुपालनको लागत घटाउन, कर छली र कर चोरीलाई सम्बोधन गर्न तथा प्राविधिक र व्यावसायिक विकाससँग तालमेल राख्न बजेटले कुनै सुधारका एजेन्डा प्रस्ताव नराखेको र ऐनले अवैध चोरी पैठारी गर्न जसले हाम्रो राजस्व प्रशासनलाई असक्षम मात्र नबनाएर हाम्रो कृषि र उद्योग क्षेत्रलाई पनि उल्लेखनीय हानी पुऱ्याएको भन्दै जीवित जनावर, मासु, तरकारी, फलफुल र बदामको आयातमा १० प्रतिशत अग्रिम आयकरको प्रस्ताव गरिएको जसले अति आवश्यक वस्तुहरूको मूल्य कम्तिमा ४० प्रतिशतभन्दा बढीले बढ्ने खतरा देखिएको बताउनु भयो ।
यसैगरि डा. देउवाले नेपालमा मानव उपभोगका लागि अनुपयुक्त र निर्यात गर्ने देशहरूका समेत प्रतिबन्धित माछा नेपाली बजारमा प्रवेश गरेको हुन सक्ने सम्भावना रहेकोले ऐनमा माछाको गुणस्तर वा खान योग्य छ कि छैन भन्ने परिक्षणलाई ठीकसँग परिभाषित गरेका नगरिएकाले औपचारीक रूपमा आयातित माछाका लागि पनि भन्सार बिन्दुहरूमा यस्ता परिक्षणहरुको कडा पालना गरिएको गर्न सरकारले अभिलम्ब कदम चालोस भन्ने माग गर्नुभयो ।
तपाईको बिचार