काठमाडौं, भाद्र ८ – सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएपछि प्रमुख सत्तारुढ घटक नेपाली कांग्रेसले यसलाई न्यायिक सक्रियता भन्दै विरोध जनाएको हो ।
कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले अदालतको आदेशले प्रकारान्तरमा संसदीय व्यवस्थालाई कमजोर बनाउने टिप्पणी गरे । अदालतले कुरै नबुझी आदेश गरेको भन्दै उनले ससंदको क्षेत्राधिकारभित्र हस्तक्षेप गरेको बताए ।
‘यो ढंगले एक अर्काका अधिकार क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने हो भने प्रकारान्तरले संसदीय व्यवस्था कमजोर हुन्छ । संविधानलाई कमजोर गर्छ’, लेखकले बिहीबार पत्रकारहरुसँग भने ।
बिहीबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै कांग्रेस सांसद श्याम घिमिरेले सर्वोच्च अदालतले संसदको क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप गरेको टिप्पणी गरे ।
‘कानुन बनाउने, बजेट बनाउने संसदको अधिकार क्षेत्र हो, यसलाई कसैले पनि हनन गर्न सक्दैन । सांसदहरु जनताका प्रतिनिधि हुन्, कानुन बनाउने सर्वाधिकार तिनीहरुमा निहित छ’ उनले भने, ‘बजेटको एउटा अंशलाई झिकेर त्यसको विरोध गर्ने अधिकार न न्यायपालिकालाई छ, न कार्यपालिकालाई नै ।’
सर्वोच्च अदालतले गरेको व्याख्याले संविधानको संरचनालाई नै खलल पार्ने उनले बताए । ‘५ करोडको कुरा होइन, हामी एक अर्काको अधिकार क्षेत्रभित्र प्रवेश गर्न थाल्यौं भने हामीले अंगीकार गरेको लोकतन्त्रको अवस्था के हुन्छ ?’ उनले प्रश्न गरे ।
तपाईको बिचार