काठमाडौ, भदौ ७ – सर्वोच्च अदालतले कोशीका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले संविधानसम्मत रुपमा विश्वासको मत पाएको मान्न नमिल्ने प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालेको छ ।

एमाले नेता हिक्मतकुमार कार्कीले दिएको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले प्रदेशसभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले विश्वासको मत दिनु संविधान, संसदीय अभ्यास, संवैधानिक नैतिकता र सर्वोच्चले यसअघि प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त विपरीत भएको ठहर गरेको हो ।

४ भदौमा मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत लिँदा सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्ति इस्राइल मन्सुरी र गीता तिम्सिनाले समेत मत दिएका थिए । विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावमा मतदान भइरहेका बेला मन्सुरीले सभाको अध्यक्षता गरेका थिए । मतदान र मत सच्याउने समय पनि सकिएपछि मन्सुरीले सभाको अध्यक्षता गर्न तिम्सिनालाई बोलाएर आफू मतदान गर्न गएका थिए ।

उनीहरुले समेत दिएको मतको आधारमा थापाले ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमत प्रदेशसभा सदस्य अर्थात ४७ जनाको समर्थन पाएका थिए ।

अदालतले थापाले लिएको विश्वासकोमत संविधानसम्मत मान्न नमिल्ने भन्दै अगाडि भनेको छ, ‘‘ निजको नेतृत्वमा गठित प्रदेश सरकारबाट प्रस्तुत रिट निवेदन उपरको सुनुवाइ टुंगो नलागेसम्म दीर्घकालीन असर पर्ने प्रकृतिका साथै नीतिगत प्रकिृतिका निर्णय नगर्नु नगराउनू भनी ‘ अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ ।’
सर्वोच्चको यो आदेशसँगै कोशी सरकार कामचलाउ हैैसियतमा झरेको छ । अब उसले दैनिक कामकाज सञ्चालनबाहेक अरु दीर्घकालीन महत्वको निर्णय गर्न नपाउने भएको छ ।

संक्षिप्त आदेशमा भनिएको थियो, ‘सरकार गठनका लागि सहयोग गर्ने वा अन्य यस्तै कुनै कारण देखाएर सभामुखले निष्पक्ष र तटस्थ रहनुपर्ने सम्बन्धी संसदीय अभ्यासको मर्म, मूल्य, मान्यता प्रतिकूलका काम वा व्यवहार गर्न मिल्दैन ।’